
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आउँदो अक्टोबर १ देखि लागु हुने गरी औषधि, किचन क्याबिनेट, बाथरुम भ्यानिटी, गद्देदार फर्निचर र मालवाहक ट्रकलगायत आयातित वस्तुमा नयाँ ‘ट्यारिफ’ लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
उनले औषधिमा १००, किचन क्याबिनेट र बाथरुम भ्यानिटीमा ५०, फर्निचरमा ३० र ट्रकमा २५ प्रतिशत आयात कर लगाइने स्पष्ट गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियलमार्फत यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।

औषधिमा नयाँ आयात कर अमेरिकामा उत्पादन प्लान्ट बनाइरहेका वा निर्माण कार्य सुरु गरिसकेका कम्पनीमा लागु नहुने उनले बताएका छन् । तर, पहिलेदेखि नै अमेरिकामा कारखाना रहेका कम्पनीमा यो छुट लागु हुने/नहुने अझै स्पष्ट छैन ।
अमेरिकी जनगणना ब्युरोका अनुसार, सन् २०२४ मा अमेरिकाले करिब २३३ अर्ब डलरबराबरका औषधि तथा औषधीय उत्पादन आयात गरेको थियो । यसरी औषधिको मूल्य दोब्बर हुने आशंकाले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य खर्चसँगै मेडिकेयर र मेडिकेड योजनामाथि पनि थप बोझ पर्न सक्ने जनाइएको छ ।
फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पावेलले हालै बढ्दो वस्तुको मूल्यले महँगीलाई अझ माथि पुर्याइरहेको चेतावनी दिएका थिए । उनले यो वर्ष बढेको महँगीको ठूलो हिस्सा वस्तुको उच्च मूल्यका कारण भएको बताएका थिए ।
ट्रम्पले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अगस्टमा लगाइएका आयात कर र व्यापार सम्झौतापछि पनि आफू महसुल बढाउने पक्षमा रहेको प्रस्ट पारेका छन् । उनका अनुसार, यी महसुलले सरकारको बजेट घाटा कम र घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा छ । तर, विज्ञले यसले महँगी अझ बढाउने र आर्थिक विकासमा असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विशेष गरी औषधिमा लगाइने १०० प्रतिशत महसुलले भारतको उद्योगमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना छ । भारतका औषधि उत्पादकका निम्ति अमेरिका सबैभन्दा ठूलो बजार बन्दै आएको छ ।
सन् २०२४ मा भारतले ३१ हजार ६२६ करोड भारुबराबरका औषधि अमेरिका निर्यात गरेको थियो । सन् २०२५ को पहिलो ६ महिनामै यो आँकडा ३२ हजार ५०५ करोड भारु पुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा १०० प्रतिशत महसुल लगाइँदा अमेरिकामा भारतका सस्ता औषधि समेत महँगो मूल्यमा बिक्री गरिनेछ । यसले डा. रेड्डीज, सन फार्मा, लुपिनलगायत प्रमुख कम्पनीलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने अनुमान छ ।
ट्रम्पको महसुल नीतिको असर विशेष गरी ब्रान्डेड वा पेटेन्ट गरिएका औषधिमा बढी पर्ने देखिएको छ । जेनेरिक औषधिका विषयमा भने अझै अन्योल कायम छ ।